कॉलेजों में नि:शुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के नाम पर हो रही अवैद्ध वसूली वि. वि.प्रशासन सख्त

प्रतापगढ़ :  श्री राम प्रसाद मिश्र कॉलेज सहित दो अन्य कॉलेजों के खिलाफ टैबलेट, स्मार्टफोन नि:शुल्क वितरण योजना के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा था। राज्य विश्वविद्यालय ने शिकायत मिलने के बाद श्री राम प्रसाद मिश्र कॉलेज सहित दो अन्य कॉलेजों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की कार्रवाई से कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रो. राजेंद्र सिंह(रज्जू भैया) विश्वविद्यालय से जिले में चार राजकीय, सात अनुदानित सहित कुल 159 कॉलेज संबद्ध है। प्रदेश सरकार ने स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राओं को नि:शुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा की थी। पहले चरण में दिसंबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में साकेत गर्ल्स कॉलेज की 200 छात्राओं को मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन वितरित किया था।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कॉलेजों द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन के पंजीकरण के लिए छात्रों से किसी तरह का शुल्क न लिया जाए। यह योजना नि:शुल्क है।शिकायत मिलने पर संबंधित कॉलेज के खिलाफ जांच कराकर करवाई की जाएगी।

इसके बाद जिला स्तर पर भेजी गई सूची के आधार पर 12 कॉलेजों के परास्नातक और स्नातक अंतिम वर्ष के दो हजार छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने की वजह से वितरण की प्रक्रिया रुक गयी। सत्र 2022 में वितरण के लिए अक्टूबर माह से राविवि ने पंजीकरण शुरू करने का आदेश दिया है। बता दें कि कुछ कॉलेजों द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के नाम पर छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जा रही है।
कॉलेजों द्वारा प्रत्येक छात्रों से 500 से 1000 रुपये लिया जा रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद विश्वविद्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कॉलेजों द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन के पंजीकरण के लिए छात्रों से किसी तरह का शुल्क न लिया जाए। यह योजना नि:शुल्क है।शिकायत मिलने पर संबंधित कॉलेज के खिलाफ जांच कराकर करवाई की जाएगी। श्री राम प्रसाद मिश्र कालेज सहित दो अन्य कॉलेजों के खिलाफ शिकायत मिलने पर राविवि ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. उत्कर्ष उपाध्याय को दी गयी है। कॉलेजों से विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
टैबलेट, स्मार्टफोन योजना नि:शुल्क है। अवैध वसूली किये जाने पर करवाई की जाएगी। कुछ कॉलेजों की शिकायत मिलने पर जांच कराई जा रही है। डॉ. अखिलेश सिंह, कुलपति, राज्य विवि।