लटक सकता है निकाय चुनाव : समाजवादी पार्टी की मांग पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव

कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा पर जानबूझकर न्यायलय के समक्ष लचर पैरवी का आरोप

आरक्षण पर सपा हुई हमलावर

आशीष कुमार तिवारी/रिपोर्टर गाँव लहरिया 

लखनऊ।लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अदालत ने निकाय चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के 70 पेज के फैसले के बाद यूपी में निकाय चुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। मगर इसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गयी गयी है ।

ट्विटर पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि “भाजपा सरकार ने पिछड़ों को दिया धोखा! भाजपा की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को ख़त्म करने की साज़िश। निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण। पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव।”

वहीँ उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने ट्वीट किया कि … “निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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